हिमाचल कैबिनेट ने इतने पदों को भरने की दी मंजूरी, विद्यार्थियों को राहत, जानिए 15 बड़े फैसले

हिमाचल कैबिनेट ने इतने पदों को भरने की दी मंजूरी, विद्यार्थियों को राहत, जानिए 15 बड़े फैसले

सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हिमाचल कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बैठक में प्रदेश में पर्यटन के समग्र विकास के लिए हिमाचल प्रदेश पर्यटन नीति-2019 के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की गई। इस नई पर्यटन नीति में इको पर्यटन, जैविक कृषि पर्यटन, स्नो पर्यटन, झील पर्यटन, साहसिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक एवं धरोहर पर्यटन, स्वास्थ्य एवं वेलनेस पर्यटन और फिल्म पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।


इस नीति के मुख्य उद्देश्य पर्यटन गतिविधियों में विविधिता लाकर पर्यटन के सतत विकास को सुनिश्चित बनाना, पर्यटन उद्योग के लिए मानव संसाधन श्रमशक्ति विकसित करना व सक्षम बनाना तथा सभी वर्ग के पर्यटकों को सुरक्षित व बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है ताकि प्रदेश में सतत पर्यटन विकास के लिए निवेश आकर्षित करने हेतु अनुकूल वातावरण तैयार किया जा सके।

कैबिनेट ने पर्यटन की दृष्टि से प्रदेश के पिछड़ रहे क्षेत्रों में पर्यटन परियोजनाएं स्थापित करने के लिए पूंजी निवेश उपदान को भी स्वीकृति प्रदान की। साथ ही इन पर्यटन इकाइयों के लिए सड़क सुविधाएं व जलापूर्ति जैसी आधारभूत सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर प्रदान करने पर भी बल दिया गया है।


कैबिनेट ने प्रदेश के लिए भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा स्वीकृत संसाधन सृजन एवं पर्यावरण संवर्द्धन एकीकृत विकास परियोजना के तहत 10 जिलों की 428 ग्राम पंचायतों को इस परियोजना में शामिल करने को अपनी संतुति दी ताकि इन पंचायतों के वन क्षेत्रों के साथ लगती कृषि भूमि में प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करके इसमें सुधार लाया जा सके।


कैबिनेट ने नॉन-रिसाइकिल प्लास्टिक वेस्ट व विभिन्न अन्य प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट की पुनः खरीद के लिए प्रस्तावित नीति को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की। इसके तहत 75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। यह दाम घरों से कूड़ा-कचरा एकत्रित करने और उसे शहरी स्थानीय निकायों के पास जमा करने की एवज में निर्धारित किया गया है ताकि प्रदेश में स्वच्छता बनाई रखी जा सके


कैबिनेट ने नॉन-रिसाइकिल प्लास्टिक वेस्ट व विभिन्न अन्य प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट की पुनः खरीद के लिए प्रस्तावित नीति को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की। इसके तहत 75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। यह दाम घरों से कूड़ा-कचरा एकत्रित करने और उसे शहरी स्थानीय निकायों के पास जमा करने की एवज में निर्धारित किया गया है ताकि प्रदेश में स्वच्छता बनाई रखी जा सके।


कैबिनेट ने द्वितीय विश्व युद्ध सेनानियों को उपलब्ध करवाई जा रही वित्तीय सहायता को 1 सितंबर, 2019 से 3000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 10000 रुपये प्रतिमाह करने व उनकी विधवाओं को दी जा रही सहायता को 3000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये करने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की।

प्रदेश में बेटियों व पौधों दोनों की रक्षा करने और इनके पालन-पोषण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘एक बूटा बेटी के नाम’ योजना को लागू करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की ताकि प्रदेश में लोगों को इन दोनों ही महत्वपूर्ण पहलुओं से भावनात्मक रूप से जोड़ा जा सके।


कैबिनेट ने प्रदेश में दवाइयों की गुणवत्ता बनाए रखने तथा इस क्षेत्र में निगरानी की कड़ी व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य सुरक्षा विनियम विभाग में दवा नियंत्रकों के 17 पदों को अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती से भरने को भी स्वीकृति प्रदान की मंत्रिमंडल ने सिरमौर के पांवटा साहिब में यमुना शरद महोत्सव को राज्य स्तरीय मेले का दर्जा देने का निर्णय लिया है।


मंत्रिमंडल ने हिमाचल लोक निर्माण विभाग में अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती से 22 कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने वन विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से हिमाचल प्रदेश वन सेवाओं के सात पदों को भरने का भी निर्णय लिया।

बिलासपुर जिला के घुमारवीं क्षेत्र के राजकीय उच्च पाठशाला सोहाल तथा सिरमौर जिला के श्री रेणुका जी क्षेत्र के राजकीय उच्च पाठशाला खडक को आवश्यक पदों के सृजन सहित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया।


कैबिनेट ने जिला शिमला के रामपुर क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घुन्नी, जिला सिरमौर के रेणुका क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भरोग व भनेर, पांवटा साहिब के गोरखुवाला, शिलाई क्षेत्र के टिंबी, ज़िला बिलासपुर के घुमारवीं क्षेत्र के दधोल तथा बरोटा में विज्ञान की कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया है।

जिला बिलासपुर के घुमारवीं क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोठी तथा गलैन में आवश्यक पदों के सृजन सहित इनमें कामर्स कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग में 26 दैनिक भोगी के नेपाली मूल के विभिन्न वर्गों के कर्मियों को भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में छूट प्रदान करके इनकी सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया गया।


12 कैदियों की सजा माफी पर कैबिनेट की मुहर
मंत्रिमंडल में विभिन्न तरह के अपराधों की सजा काट रहे 12 कैदियों की सजा माफ करने पर निर्णय लिया गया। इनमें तीन कैदियों को दो अक्तूबर को गांधी जयंती पर छोड़ना शामिल है। हाल ही में सजा रिव्यू बोर्ड की बैठक में 15 कैदियों की सजा माफी पर चर्चा की गई। उसके बाद सिर्फ नौ कैदियों की सजा माफी पर फैसला लिया गया। इसके अलावा गांधी जयंती पर कैदियों को छोड़ने के लिए बने मानकों पर सिर्फ तीन कैदी ही खरे उतरे, जिसके बाद उन्हें भी छोड़ने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले जेल विभाग ने सरकार से मंजूरी मिलने के बाद 16 कैदियों को पंद्रह अगस्त के अवसर पर सजा माफी का एलान किया था।

 

Several major decisions have been taken in the Himachal Cabinet meeting chaired by CM Jairam Thakur. The meeting approved the draft Himachal Pradesh Tourism Policy-2019 for the overall development of tourism in the state. In this new tourism policy, special attention has been paid to the development of important aspects like eco-tourism, organic agriculture tourism, snow tourism, lake tourism, adventure tourism, religious tourism, cultural and heritage tourism, health and wellness tourism and film tourism.

The main objectives of this policy are to ensure sustainable development of tourism by diversifying tourism activities, to develop and enable human resource manpower for the tourism industry and to provide safe and better facilities to all classes of tourists so that sustainable tourism development in the state To create an environment conducive to attract investment.

The cabinet also approved capital investment subsidy for setting up tourism projects in the backward regions of the state in terms of tourism. Besides, the emphasis has also been laid on providing basic facilities like road facilities and water supply on a priority basis for these tourism units.

The cabinet gave its satisfaction to include 428-gram panchayats of 10 districts in the project under the Resource Development and Environment Enhancement Integrated Development Project approved by the Department of Economic Affairs, Government of India for the state so that the panchayat’s forest areas would be connected with agriculture. It can be improved by utilizing the natural resources in the land.

The cabinet also approved the proposed policy for the re-purchase of non-recycled plastic waste and various other types of single-use plastic waste. Under this, a minimum support price has been set at the rate of Rs 75 per kg. This price has been fixed in lieu of collecting garbage from the houses and depositing it with the urban local bodies so that sanitation can be maintained in the state.

The cabinet also approved the proposed policy for the re-purchase of non-recycled plastic waste and various other types of single-use plastic waste. Under this, a minimum support price has been set at a rate of Rs 75 per kg. This price has been fixed in lieu of collecting garbage from the houses and depositing it with the urban local bodies so that sanitation can be maintained in the state.

The Cabinet also approved to increase the financial assistance being provided to World War II fighters from Rs 3000 per month to Rs 10000 per month from September 1, 2019, and to increase the assistance given to their widows from Rs 3000 to Rs 5000. .

With a view to protect both daughters and plants in the state and to promote their upbringing, they approved the implementation of ‘Ek Buta Beti Naam’ scheme so that people in the state are emotionally exposed to both these important aspects. Can be added.

The cabinet also approved filling up 17 posts of drug controllers in the Health Safety Regulations Department by direct recruitment on contract basis with a view to maintaining quality of medicines in the state and implementing strict monitoring system in the region. It has been decided to accord state level fair status to Yamuna Sharad Mahotsav in Sahib.

The Cabinet has approved the filling of 22 Junior Office Assistant (IT) posts in Himachal Public Works Department by direct recruitment on contract basis. The cabinet also decided to fill up seven posts of Himachal Pradesh Forest Services through direct recruitment in the Forest Department.

It was decided to upgrade government high school Sohal in Ghumarwin area of ​​Bilaspur district and Khadak, government high school in Sri Renuji area of ​​Sirmaur district, with the creation of necessary posts in government senior secondary schools.

The cabinet did science in Ghanni, the Government Senior Secondary School in Rampur area of ​​District Shimla, Bharog and Bhaner, Government Senior Secondary School in Renuka area of ​​District Sirmaur, Gorakhuwala of Paonta Sahib, Timbi in Shilli area, Dadhol and Barota in Ghumarwin area of ​​District Bilaspur. Have decided to start classes.

It was decided to start Commerce classes in the Government Senior Secondary School Kothi and Galain in Ghumarwin area of ​​District Bilaspur, including creation of necessary posts. The cabinet decided to regularize their services by giving relaxation in recruitment and promotion rules to personnel of various sections of Nepali origin of 26 Dainik Bhogis in the Public Works Department.

Cabinet’s seal on 12 prisoners’ waiver
It was decided to waive the sentence of 12 prisoners serving various types of crimes in the cabinet. These include the release of three prisoners on Gandhi Jayanti on 2 October. At a recent sentencing review board meeting, the conviction of 15 prisoners was discussed. Thereafter, a decision was taken on the amnesty of only nine prisoners. Apart from this, only three prisoners met the standards made to release prisoners on Gandhi Jayanti, after which a decision has been taken to release them too. Earlier, the jail department had announced the pardon of 16 prisoners on the occasion of August 15, after getting approval from the government.

 

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Author: HPSSC/HPPSC/HPU