Himachal Pradesh सहायक आचार्य के 477 पद, JOA के 500 पदों को सरकार की मंजूरी

Himachal Pradesh सहायक आचार्य के 477 पद, JOA के 500 पदों को सरकार की मंजूरी

Himachal Pradesh सहायक आचार्य के 477 पद, JOA के 500 पदों को सरकार की मंजूरी | शिक्षा मंत्री Suresh Bhardwaj ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार के स्वर्णिम दृष्टि पत्र के अनुरूप शिक्षा के सर्वांगीण विकास की पक्षधर व शिक्षा परिवार के संपूर्ण विकास के लिए कृत संकल्प रही है। प्रदेश में प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालयों व महाविद्यालयों व तकनीकी शिक्षण संस्थानों व अखिल भारतीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना व उनका सुदृढ़ीकरण में सरकार की व पूर्व सरकारों का विशेष योगदान रहा है। भोगौलिक व अन्य जरूरतों को ध्यान में रखकर ही शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की व स्वायत्ता प्रदान की।

Total Vacancies -977

सहायक आचार्य-477 पद

JOA – 500

Apply Date -Coming Soon

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हिमाचल के सरकारी कॉलेजों में सहायक आचार्य के 477 पद भरे जाएंगे। पदों को भरने का मामला सरकार के विचाराधीन है। इसके अलावा जेओए आईटी JOA (IT) के 500 पदों को भरने के लिए सरकार की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसमें से 480 पदों की मांग विभिन्न नियोक्ता एजेंसियों को भेजी गई है। यह जानकारी आज यहां हुई कैबिनेट सब कमेटी (Cabinet Sub Committee) की बैठक में दी गई। यह बैठक शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज (Education Minister Suresh Bhardwaj) की अध्यक्षता में हुई। बैठक में उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर व परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर भी उपस्थित रहे। बैठक में जानकारी दी गई कि डीपीई (DPE) संवर्ग के भर्ती एवं पदोन्नति शीघ्र ही अधिसूचित किए जा रहे हैं तथा सीधी भर्ती व पदोन्नति द्वारा रोस्टर प्रणाली के अनुसार पदों को भर दिया जाएगा। योग शिक्षा पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, जिसके लिए सरकार ने 60 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में योग शिक्षकों के पद सृजित करने की स्वीकृति दी थी। उक्त पदों को कार्यमूलक, भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनने के बाद ही भरा जा सकेगा। शिक्षा में गुणवत्ता के मध्यनजर सरकार द्वारा पीजीटी संवर्ग के लिए अधिसूचित भर्ती एवं पदोन्नति नियमों (Recruitment and Promotion Rules) में स्नातकोत्तर डिग्री (Master’s Degree) व बीएड उपाधि में अंकों की न्यूनतम 45 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया गया है। सरकार द्वारा कॉलेज के 905 मेधावी छात्र-छात्राओं को लैपटॉप के साथ मासिक 1 जीबी इंटरनेट डाटा वर्ष 2018 के लिए वितरित कर दिए गए हैं। निजी स्कूलों को नियन्त्रित करने के उद्देश्य से अधिनियम 1997 में संशोधन करने का प्रस्ताव है।



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Author: admin