हिमाचल में स्कूलों को खोलने और कॉलेज के फर्स्ट और सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा लिए अगली कक्षाओं में प्रमोट करने का मंगलवार को फैसला हो सकता है। आज सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक होगी, जिसमें कई एजेंडों पर मंथन होगा।
उपभोक्ताओं को घर-द्वार पर सस्ता राशन मुहैया कराने के लिए 50 राशनकार्डों पर भी डिपो खोलने और प्याज की आसमान छूतीं कीमतों पर मंथन किया जाएगा। सोमवार को भी सरकार ने उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे प्याज के भाव पर नजर रखें। प्रतिदिन प्याज के दाम सरकार को भेजने के लिए कहा गया है। सरकार डिपो में भी आलू और प्याज बेचने पर विचार कर रही है।
हालांकि, पूर्व में भी प्याज के दाम बढ़ने से सरकार ने डिपो में प्याज भेजा था लेकिन सप्ताह बाद दाम गिरने से यह प्याज डिपो में ही खराब हो गया था। उल्लेखनीय है कि दसवीं और बारहवीं की बोर्ड कक्षाओं के लिए नवंबर से नियमित कक्षाएं शुरू हो सकती हैं। शिक्षा विभाग ने दो विकल्पों सहित इस बाबत सरकार को प्रस्ताव भेजा है। पहले विकल्प के तहत दसवीं और बारहवीं, दूसरे विकल्प के तहत नौवीं से बारहवीं तक की कक्षाओं को खोलने की योजना है। पहली से आठवीं तक की कक्षाओं को शुरू करने को लेकर अभी सरकार का कोई विचार नहीं है।
हिमाचल में स्कूलों को खोलने और कॉलेज के फर्स्ट और सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा लिए अगली कक्षाओं में प्रमोट करने का मंगलवार को फैसला हो सकता है। आज सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक होगी, जिसमें कई एजेंडों पर मंथन होगा।
उपभोक्ताओं को घर-द्वार पर सस्ता राशन मुहैया कराने के लिए 50 राशनकार्डों पर भी डिपो खोलने और प्याज की आसमान छूतीं कीमतों पर मंथन किया जाएगा। सोमवार को भी सरकार ने उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे प्याज के भाव पर नजर रखें। प्रतिदिन प्याज के दाम सरकार को भेजने के लिए कहा गया है। सरकार डिपो में भी आलू और प्याज बेचने पर विचार कर रही है।
हालांकि, पूर्व में भी प्याज के दाम बढ़ने से सरकार ने डिपो में प्याज भेजा था लेकिन सप्ताह बाद दाम गिरने से यह प्याज डिपो में ही खराब हो गया था। उल्लेखनीय है कि दसवीं और बारहवीं की बोर्ड कक्षाओं के लिए नवंबर से नियमित कक्षाएं शुरू हो सकती हैं। शिक्षा विभाग ने दो विकल्पों सहित इस बाबत सरकार को प्रस्ताव भेजा है। पहले विकल्प के तहत दसवीं और बारहवीं, दूसरे विकल्प के तहत नौवीं से बारहवीं तक की कक्षाओं को खोलने की योजना है। पहली से आठवीं तक की कक्षाओं को शुरू करने को लेकर अभी सरकार का कोई विचार नहीं है।
इन एजेंडों पर भी होगा मंथन
सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे 2,555 एसएमसी शिक्षकों को सेवा विस्तार देने और जनवरी से लंबित वेतन को जारी करना
आउटसोर्स पर नियुक्त 1300 कंप्यूटर शिक्षकों को अप्रैल 2020 से मानदेय में दस फीसदी वेतन बढ़ोतरी
निजी स्कूलों की फीस में अन्य फंड शामिल करना
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