Himachal Pradesh Cabinet Meeting 2020 आज 15 बड़े फैसले

Himachal Pradesh Cabinet Meeting 2020 हिमाचल कैबिनेट की बैठक में सरकारी नौकरियों, बागवानों और आम जनता को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए हैं। गुरुवार को सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों में 500 से ज्यादा पदों को भरने की मंजूरी दी। साथ ही सेब का समर्थन मूल्य भी बढ़ाने का फैसला लिया।

15 बड़े फैसले
1. कोरोना महामारी के कारण प्रभावित हुए पर्यटन उद्योग के पुनर्जीवित करने के लिए कार्यशील पूंजी पर दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज की छूट के लिए योजना प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना के तहत 31 मार्च, 2020 तक एक करोड़ रुपये का जीएसटी चुकाने वाली पर्यटन इकाइयां 50 लाख रुपये तक के अधिकतम ऋण के लिए पात्र होंगी। इस अवधि तक कम से कम एक वर्ष तक एक करोड़ रुपये से तीन करोड़ रुपये तक जीएसटी चुकाने वाली पर्यटन इकाइयां 75 लाख रुपये तक ऋण लेने और तीन करोड़ रुपये से अधिक जीएसटी देने वाली पर्यटन इकाइयां एक करोड़ रुपये तक ऋण लेने तक पात्र होंगी। इसी प्रकार छोटी पंजीकृत पर्यटन इकाइयां 15 लाख रुपये तक के ऋण के लिए पात्र होंगी। ऋण अवधि चार वर्षों के लिए होगी जिसमें पहले दो वर्षों तक ब्याज में हर वर्ष 50 प्रतिशत छूट होगी।

2.मंत्रिमंडल ने पर्यटन विभाग की तर्ज पर परिवहन विभाग में भी कार्यशील पूंजी के लिए ब्याज में छूट के लिए योजना लाने का भी निर्णय लिया
3.बैठक में वर्ष 2020 के लिए मंडी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत सेब समर्थन मूल्य में 50 पैसे की वृद्धि कर आठ रुपये से आठ रुपये 50 पैसे प्रति किलो करने का निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत 20 जुलाई से 15 नवंबर, 2020 तक 1.50 लाख मीट्रिक टन सेब की खरीद की जाएगी जिसके लिए सेब उत्पादकों की मांग के आधार पर राज्य के विभिन्न भागों में 283 क्रय केंद्र खोले जाएंगे।
4.मंत्रिमंडल ने एक जुलाई से 31 अगस्त, 2020 तक मंडी मध्यस्थता योजना के तहत अंकुरित आम, अचारी आम और कलमी आम को आठ रुपये 50 पैसे प्रति किलो की दर से क्रय को भी स्वीकृति प्रदान की। इसी प्रकार, बी ग्रेड किन्नु, माल्टा और संतरे के समर्थन मूल्य को सात रुपये 50 पैसे प्रति किलो और सी ग्रेड किन्नु, माल्टा और संतरे के समर्थन मूल्य को सात रुपये प्रति किलो करने की स्वीकृति प्रदान की गई। मंडी मध्यस्थता योजना के तहत गलगल का क्रय मूल्य छह रुपये प्रति किलो निर्धारित किया गया है। यह योजना 21 नवंबर 2020 से 15 फरवरी 2021 के मध्य संचालित होगी। फल उत्पादकों को समर्थन मूल्य से उनके पारिश्रमिक का उचित मूल्य सुनिश्चित होगा।
5.कैबिनेट से हिमाचल के सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे करीब साढ़े 12 हजार शिक्षकों को नियमित करने का फैसला लिया है। इसमें 6799 पीटीए, 3400 पैट और 2700 पैरा शिक्षक शामिल हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कैबिनेट के इस फैसले ही जानकारी दी।

6.मंत्रिमंडल ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए आरंभ की गई नई योजना ‘महक’ के अंतर्गत सुगंधित पौधों तथा उनके प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता देने के दिशा-निर्देशों को भी स्वीकृति प्रदान की।
7.हिमाचल में फिलहाल बस किराया नहीं बढ़ेगा। गुरुवार को सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई कैबिनेट की बैठक में बस किराया संबंधी प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। बता दें निजी बस ऑपरेटरों ने सरकार से किराये में 50 फीसदी की बढ़ोतरी की मांग कर चुके हैं, लेकिन सरकार किराया बढ़ाने के पक्ष में नहीं है।
8.मंत्रिमंडल ने राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी और नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश नशा निवारण बोर्ड में संयोजक-एवं-सलाहकार का एक पद सृजित करने को अनुमति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने राज्य के जनजातीय और दुर्गम क्षेत्र जो भारी बर्फबारी के कारण चार से सात महीनों तक शेष क्षेत्रों से कट जाते हैं, उनमें लोगों की सुविधा के लिए आवश्यक वस्तुओं और खाद्यान्न आपूर्ति के लिए वर्तमान निविदाओं को वर्ष 2020-21 के लिए मौजूदा दरों और शर्तों पर विस्तार देने का निर्णय लिया है।
9.चंबा जिले की ग्राम पंचायत लेच में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों को सृजित करने को मंजूरी प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने हृदय रोगियों को बेहतर देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के दृष्टिगत डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज, टांडा में सीटीवीएस विभाग में दो पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की।

10.मंडी जिला की चच्योट तहसील की बाधु में फलों पर आधारित वाइनरी स्थापित करने के लिए मैसर्ज हिल्लथ्रिल ऐग्रो प्रोसेसर्ज प्राइवेट लिमिटेड को आशय पत्र जारी करने के लिए स्वीकृति दी गई है।
11.बैठक में सोलन जिले के राजकीय माध्यमिक विद्यालय भुड को राजकीय उच्च विद्यालय और राजकीय उच्च विद्यालय रामपुर को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के रूप में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों के सृजन और इन्हें भरने को स्वीकृति दी गई। ऊना जिला के हरोली विधानसभा क्षेत्र के केलुआ में प्राथमिक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया।
12.राज्य के किसानों की सुविधा के लिए मंत्रिमंडल ने वर्ष 2020-21 में बांस और स्टील की स्थायी संरचना की स्थापना के लिए कृषि उत्पाद संरक्षण (एंटी हेल नेट) योजना के अंतर्गत सभी श्रेणी के किसानों को 50 प्रतिशत सहायता प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है।
13.राज्य मानवाधिकार आयोग में विभिन्न श्रेणियों के 42 पदों के सृजन तथा इन पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
14.मंडी जिला के सरकाघाट में नवगठित अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश न्यायालय के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के चार पदों के सृजन तथा भरने को स्वीकृति प्रदान की गई है।
15.बैठक में शिक्षा विभाग में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 500 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की गई।

जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी): 500 पोस्ट

वेतनमान: Rs.5910-20200 + 1950 GP

योग्यता: अंग्रेजी टाइप लेखन में 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति के साथ 12 वीं या कंप्यूटर पर हिंदी टाइप-लेखन में 25 शब्द प्रति मिनट। या आईटी में डिप्लोमा के साथ 10 वीं पास आईटीआई
आयु सीमा
न्यूनतम आयु: 18 वर्ष
अधिकतम आयु: 45 वर्ष
महत्वपूर्ण तारीख
आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि: Coming Soon