HP Cabinet Meeting in Hindi 30 july 2020

HP Cabinet Meeting in Hindi 30 july 2020

HP Cabinet Meeting in Hindi 30 july 2020 जेओए आईटी के पद पर भी करूणामूलक नौकरी
अब कनिष्ठ कार्यालय सहायक आईटी के पद पर भी करूणामूलक पद भरे जाएंगे। कैबिनेट ने इसकी भी मंजूरी दी।

18 स्टाफ नर्सों को नियुक्ति देने की स्वीकृति 
मंत्रिमंडल ने रोगी कल्याण समिति में अनुबंध पर कार्य रहीं और रोस्टर प्वाइंट से शेष रह गईं 18 स्टाफ नर्सों को नियुक्ति देने की स्वीकृति प्रदान की। भर्ती का मामला निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं की ओर से प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को भेजा गया है।

सरकार ने जल शक्ति विभाग में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के 30 पद, कनिष्ठ अभियंता (मेकेनिकल) के 20 पद और कनिष्ठ अभियंता (इलेक्ट्रिकल) के छह पद भरने को स्वीकृति प्रदान की। अनुबंध आधार पर आशु टंकक के दो पद और उपायुक्त कार्यालय कुल्लू में दैनिक भोगी आधार पर वाहन चालक का एक पद, इसके अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय चंबा में दैनिक भोगी आधार पर वाहन चालक का एक पद भरने का निर्णय लिया।

जल शक्ति विभाग

कनिष्ठ अभियंता (सिविल) : 30 पद

कनिष्ठ अभियंता (मेकेनिकल) : 20 पद

कनिष्ठ अभियंता (इलेक्ट्रिकल) : 06 पद

आशु टंकक : 02

DC Office Kullu

Driver : 01 Post

DC Office Chamba

Driver : 01 Post

सहकारी विभाग

JOA (IT) : 02 Post (WFF)

सहकारी विभाग में स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को दिए जाने वाले आरक्षण के तहत बैकलॉग के लिए अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के दो पद भरने को स्वीकृति दी। कुल्लू, किन्नौर और लाहौल-स्पीति में महिला शक्ति केंद्र योजना लागू करने की स्वीकृति प्रदान की। हर जिले में महिला कल्याण अधिकारी का एक पद और जिला समन्वयक के दो पदों को आउटसोर्स आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान दी।

 कोरोना संकट के बीच प्रदेश के 53 शहरी क्षेत्रों में रहने वाले करीब डेढ़ लाख उपभोक्ताओं को हिमाचल कैबिनेट ने बड़ी राहत दी है। अब उपभोक्ताओं से सीवरेज चार्ज 20 फीसदी कम लिया जाएगा। पेयजल बिल में सीवरेज चार्ज 50 से घटाकर 30 फीसदी ही लिया जाएगा। अगर पहले पानी बिल सौ रुपये आता था तो उनके बिल में पचास रुपये सीवरेज चार्ज जोड़ा जाता था। अब सीवरेज चार्ज 30 रुपये जोड़ा जाएगा। नगर निगम शिमला में पहले ही सीवरेज चार्ज तीस फीसदी है।

अब सभी निकाय क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सीवरेज चार्ज नहीं लगता। बैठक में सरकार ने खाद्य सुरक्षा आयोग का गठन करने का भी निर्णय लिया है। अब राशन न मिलने और गड़बड़ियां पाए जाने पर लोग आयोग में शिकायत कर सकेंगे। वहीं, कामगारों के बच्चों की पढ़ाई और दो बच्चों की शादी के लिए भी वित्तीय सहायता बढ़ाई गई है। कोरोना के चलते मनरेगा मजदूरों और भवन निर्माण कामगारों को दो हजार की तीसरी किस्त भी मिलेगी।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में वीरवार को पीटरहाफ शिमला में कैबिनेट बैठक में प्रदेश के करीब 1.40 लाख भवन एवं अन्य निर्माण कामगारों और बोर्ड के तहत मनरेगा के पंजीकृत कामगारों को कोरोना संकट के बीच सरकार ने दो हजार रुपये की तीसरी किस्त देने का फैसला लिया है। कल्याण बोर्ड में पंजीकृत कामगारों के पहली से आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले लड़कों को तीन की जगह पांच हजार और लड़कियों को सात की जगह आठ हजार रुपये मिलेंगे।

वीं से जमा दो के लिए लड़कों को छह की जगह आठ और लड़कियों को आठ की जगह 11 हजार रुपये सालाना मिलेंगे। स्नातक के लिए लड़कियों को 15 नहीं अब 16 हजार और लड़कों को दस की जगह 12 हजार रुपये मिलेंगे। स्नातकोत्तर या डिप्लोमा के लिए लड़कियों को बीस के बजाय 21 हजार और लड़कों को 15 की जगह 17 हजार रुपये मिलेंगे। प्रोफेशनल कोर्स/डिग्री, पीएचडी या शोध के लिए लड़कियों को 35 की जगह 36 हजार और लड़कों को 25 की जगह 27 हजार रुपये की सहायता मिलेगी। कामगारों को दो बच्चों की पढ़ाई के लिए यह वित्तीय सहायता दी जाएगी। कामगारों के दो बच्चों की शादी के लिए 35 की जगह 51 हजार की मदद मिलेगी।

पंचायत, शहरी निकाय वार्ड, तहसील की सीमाएं में होगा बदलाव 
पंचायतों व शहरी निकायों के पुनर्गठन को अब 31 दिसंबर, 2020 तक रियायत दे दी है। इससे पूर्व केंद्रीय जनगणना विभाग ने सभी सीमाएं बंद कर दी थीं, जिसके कारण पुनर्गठन कार्य रुक गया था। केंद्र से मंजूरी के बाद वीरवार को शहरी विकास विभाग ने कैबिनेट में इसकी प्रस्तुति दी। राज्य चुनाव आयोग से चर्चा कर पुनर्गठन के आधार पर चुनाव करवाया जाएगा। इससे पंचायतों, वार्ड तहसील आदि की सीमाएं बदली जा सकेंगी। साल के अंत में पंचायतों और शहरी निकायों के चुनाव होने हैं। प्रदेश के 54 शहरी निकायों में हाउस टेक्स ऑनलाइन तैयार भरने की सुविधा मिलेगी।

कोरोना के चलते बने रहेंगे संस्थागत क्वारंटीन केंद्र, नाइट कर्फ्यू हटेगा
केंद्र जारी अनलॉक 3 की गाइडलाइन में संस्थागत क्वारंटीन सेंटर बंद करने की घोषणा के बावजूद हिमाचल में यह केंद्र चालू रहेंगे। हिमाचल कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकार वार्ता के दौरान शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि बैठक में  तय हुआ है कि प्रदेश में एक अगस्त से कोरोना के चलते लागू नाइट कर्फ्यू अब हट जाएगा। इस संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग विस्तृत एसओपी जारी करेगा। प्रदेश को सुरक्षित रखने के लिए अन्य नियम लागू रहेंगे।



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Author: admin