HPU Shimla approved to fill 556 posts of teachers and non-teachers, poor class will get 10 percent reservation

HPU Shimla approved to fill 556 posts

Vice Chancellor of the Executive Council (EC) of Himachal Pradesh University, Prof. In a meeting chaired by Sikander Kumar, it was approved to fill 356 posts of various categories of teachers in the university. These posts include 214 posts of Assistant Professor, 93 posts of Assistant Professor and 49 posts of Acharya / Director / Principal. At the same time, the path to fill 200 posts of non-teachers has also been opened.

The EC approved the filling of the post according to the 200 point roster by considering the university as a unit, according to the Guidelines of the University Grants Commission, State Government of Teachers and Non-Teachers in the University, which will provide 10% reservation to the economically weaker general category candidates. . Approved the recommendations of the committee set up to prepare the roster.

The meeting also approved the proposal to remove the salary anomalies of the security personnel of the University and to remove the 22-year-old salary anomaly in the Agricultural Cost Scheme under the University, from 2000-3500 to 2200-4000. It was approved to start the Wi-Fi facility in the campus and the recruitment process for all the posts.

The Executive Council confirmed the decisions taken in the last meeting held, approved the proposals approved by the Academic Council, and approved the proposals approved by the Finance Committee.

 

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद (ईसी) की कुलपति प्रो. सिकंदर कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में विवि में शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों के 356 पद भरने को मंजूरी दी गई। इन पदों में सहायक आचार्य के 214, सह आचार्य के 93 और आचार्य/निदेशक/प्राचार्य के 49 पद शामिल हैं। वहीं, गैर शिक्षकों के 200 पद भरने की राह भी खुल गई है।

ईसी ने विवि में शिक्षकों और गैर शिक्षकों के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार विवि को एक यूनिट मानते हुए 200 प्वाइंट रोस्टर के अनुसार पद भरने को स्वीकृति दी, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा। रोस्टर तैयार करने को गठित समिति की सिफारिशों को स्वीकृति दी है।

बैठक में विवि के सुरक्षा कर्मियों की वेतन विसंगतियां दूर करने और विवि के तहत चल रहे कृषि लागत योजना में 22 साल पुरानी वेतन विसंगति दूर कर इसे 2000-3500 से 2200-4000 करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। परिसर में वाई-फाई सुविधा शुरू करने और सभी पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को हरी झंडी दी गई।

कार्यकारिणी परिषद् ने पिछली आयोजित की गई बैठक में लिए गए निर्णयों का पुष्टिकरण किया, शैक्षणिक परिषद् द्वारा अनुमोदित किए गए प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की, वहीं वित्त समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों को स्वीकृत किया।

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Author: admin