31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन,इलाकों में नहीं मिलेगी छूट

31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन,इलाकों में नहीं मिलेगी छूट

कोरोना वायरस के संकट के बीच, केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने का फैसला किया है। लॉकडाउन 4.0 को 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है।

31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन,इलाकों में नहीं मिलेगी छूट
लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। हॉटस्पॉट्स और नियंत्रण क्षेत्रों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा। देश भर के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा। राज्य सरकारें तय करेंगी कि किन क्षेत्रों को लाल, नारंगी और हरे क्षेत्रों में विभाजित किया जाना है

31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन,इलाकों में नहीं मिलेगी छूट

कोरोना वायरस के संकट के बीच, केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने का फैसला किया है। लॉकडाउन 4.0 को 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। हॉटस्पॉट्स और नियंत्रण क्षेत्रों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा।

31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन,इलाकों में नहीं मिलेगी छूट

देश भर के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा। राज्य सरकारें तय करेंगी कि किन क्षेत्रों को लाल, नारंगी और हरे क्षेत्रों में विभाजित किया जाना है।

31 मई तक बढ़ा लॉक डाउन ।

/गृह मंत्रालय ने भारत सरकार के मंत्रालयों / विभागों, राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य / केंद्रशासित प्रदेशों के अंतर्गत प्रशासन के लिए #COVID19 के नियंत्रण के लिए उपायों पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

➡सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे

➡रेल सेवाओं को किया गया बंद

➡माल और सिनेमा भी बंद रहेंगे

➡होटल,रेस्त्रां को बंद करने का फैसला

➡जिम को भी किया गया बंद

➡ रेस्टोरेंट को होम डिलेवरी की इजाजत

➡ सभी शिक्षण संस्थाओं को बंद किया गया

➡ राज्यों के बीच सहमति से बस सेवा चलेगी

➡ घरेलू,अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवा को इजाजत नहीं

देशभर में रेड,ऑरेंज,ग्रीन जोन के अलावा कन्टेन्टम जोन और बफर जोन बनाये गए

–बाज़ार खुलने का नियम राज्य तय करेगा

–इंटर स्टेट बसें चलाने का निर्णय राज्य खुद लेंगे

–शादी में 50 से ज्यादा लोगो को इज़ाज़त नही

–सार्वजनिक इलाको में थूकने पर जुर्माना लगेगा

–देशभर में नाईट कर्फ्यू शाम 7 से सुबह 7 तक जारी रहेगा

–65 साल से ज्यादा और 10 साल से छोटे बच्चे बाहर न निकले,प्रतिबंध है

–मास्क पहनना अनिवार्य

–लॉक डाउन का उलंघन करना कानूनी अपराध

–अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग नही

–कम से कम कर्मचारी दफ्तर बुलाये,थर्मल स्क्रीनिंग दफ्तरों में जरूरी

–ज्यादा जिम्मेदारी राज्यों पर केंद्र सरकार ने छोड़ी है

–सरकारी अधिकारी के कार्य में दखल देने पर कार्यवाही होगी ।

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Author: admin